Property Registration Rules – प्रॉपर्टी खरीदना हमारे जीवन के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है क्योंकि इसमें बड़ी रकम का निवेश होता है और यह भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्च 2025 से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है। इन नए नियमों से न सिर्फ धोखाधड़ी रोकी जा सकेगी, बल्कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी सरल और डिजिटल हो जाएगी।
अगर आप भी किसी जमीन, फ्लैट या अन्य प्रॉपर्टी की खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में विस्तार से।
डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले जहां लोगों को रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब यह काम घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। सभी दस्तावेजों को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके बाद डिजिटल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है।
आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य
नए नियमों के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब खरीदार और विक्रेता दोनों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाई जा सकेगी। इससे बेनामी संपत्तियों की पहचान भी आसान होगी और खरीदारों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी।
वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता
अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और किसी भी प्रकार के विवाद से बचाव करना है। अगर भविष्य में कोई कानूनी समस्या आती है, तो यह वीडियो सबूत के रूप में काम आएगा।
e-Stamping की सुविधा
अब स्टांप ड्यूटी का भुगतान पुराने स्टांप पेपर के बजाय ई-स्टांपिंग के जरिए होगा। इससे नकली स्टांप पेपर के मामलों को खत्म किया जा सकेगा और प्रक्रिया को तेज व सुरक्षित बनाया गया है।
फर्जी दस्तावेजों पर रोक
अगर कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने की कोशिश करता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दी जाएगी। यह नियम असली मालिकों को सुरक्षा देने के लिए लागू किया गया है, ताकि वे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें।
विवादित संपत्तियों की रजिस्ट्री पर रोक
अब किसी भी विवादित संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा जब तक कि विवाद पूरी तरह से सुलझ न जाए। इससे खरीदारों को भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं से बचाया जा सकेगा।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
नए नियमों के तहत प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे:
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- मालिकाना प्रमाण पत्र: संपत्ति का कानूनी स्वामित्व दिखाने वाला दस्तावेज
- खरीद समझौता: खरीदार और विक्रेता के बीच का अनुबंध
- टैक्स रसीदें: संपत्ति कर भुगतान का प्रमाण
- पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स
- किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसके दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करें
- सुनिश्चित करें कि प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद न हो
- आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करें
- डिजिटल सिग्नेचर और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी नई सुविधाओं का पूरा लाभ उठाएं
- किसी भी तरह की अनियमितता से बचने के लिए सरकारी पोर्टल से ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें
नए नियमों से क्या फायदे होंगे
- रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अब तेज और सरल हो गई है
- धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामलों में भारी कमी आएगी
- खरीदारों को ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी और संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा
- सरकार के पास संपत्तियों का डिजिटल डाटा होगा जिससे बेनामी संपत्तियों की पहचान आसान होगी
- विवादित संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगने से लोग ठगी का शिकार होने से बचेंगे
2025 में लागू हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नए नियम न सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाते हैं बल्कि इसे ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी भी बनाते हैं। अगर आप जमीन, मकान या फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन नए नियमों की पूरी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे न केवल आप कानूनी झंझटों से बच सकेंगे बल्कि प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया भी आपके लिए आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। अब आप बिना किसी झंझट के अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं और भविष्य में किसी भी परेशानी से बच सकते हैं।